कैबिनेट. 54 एजेंडों पर दी सहमति, ऑटो रिक्शा व इ-रिक्शा नीति मंजूर
बिहार के मुख्य शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में पीएम इ-बस सेवा की सुविधा नागरिकों को मिलेगी, इन शहरों में परिवहन को सरल बनाने के लिए सरकार ने 400 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की राशि स्वीकृत की है. इसके लिए 1032.81 करोड़ की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कुल 54 एजेंडों को स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने इसके साथ ही राज्य के आम नागरिकों को अंतरक्षेत्रीय और अंतरराज्यीय रूटों पर अधिक से अधिक यात्रियों को परिवहन व्यवस्था को मंजूरी दी गयी. इसके लिए बिहार राज्य परिवहन निगम के लिए नयी बसों की खरीद की जा रही है. नयी बसों की खरीद होने के बाद 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और 30 हजार व्यक्तियों को प्रतिदिन आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी. कैबिनेट ने सड़क सुरक्षा और बेहतर यात्री सुविधा के साथ शहरों को जाम मुक्त बनाने के लिए राज्य के विभिन्न प्रमंडलों और जिला मुख्यालयों में ऑटो रिक्शा और इ-रिक्शा रेगुलेट करने की योजना की स्वीकृति दी गयी. इस नीति के लागू होने से राज्य के शहरों में ऑटो रिक्शा और इ-रिक्शा का व्यवस्थित परिचालन होगा. इससे जाम की समस्या का निदान, प्रदूषण में कमी, सड़क दुर्घटनाओं में कमी और पार्किंग स्थल या ठहराव स्थल का निर्धारण होगा.
चार शहरों के मेट्रो के अध्ययन के लिए सात करोड़ मंजूर
कैबिनेट राज्य के चार शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो परियोजना के फिजिबिलिटी स्टडी, विस्तृत परिचालन योजना और वैकल्पिक विश्लेषण प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करने के लिए राइट का चयन किया गया है. परामर्शी शुल्क के रूप में राइट को सात करोड़ दो लाख की स्वीकृति दी गयी. इसके साथ ही पटना मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकृत शेयर पूंजी की वृद्धि और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की स्वीकृति दी गयी
सेप्टिक टैंक में मौत पर 30 लाख का मुआवजा
कैबिनेट ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद कैबिनेट ने मैनहोल और सेप्टिक टैंकों में मैन्युअल सीवर सफाईकर्मी को कार्य के दौरान मैनहोल या सेप्टिक टैंक में मौत होने पर 30 लाख की सहायता की स्वीकृति दी है. इसके अलावा मृतक के आश्रितों को सरकारी स्कूल में नामांकन और सरकारी छात्रवृत्ति भी मिलेगी. विकलांगता की स्थिति में उनको 10 लाख रुपये और स्थायी विकलांगता होने पर 20 लाख का मुआवजा दिया जायेगा.
छठे व पंचम केंद्रीय वेतनमान वाले कर्मियों के महंगाई भत्तों में वृद्धि
राज्य मंत्रिपरिषद ने छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन व पेंशन पानेवाले राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को पहली जनवरी 2024 के प्रभाव से 230% की जगह पर 239% (9% अधिक) महंगाई भत्ते की स्वीकृति दी. साथ ही पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन व पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों व पेंशन भोगियों या पारिवारिक पेंशन भोगियों को पहली जनवरी 2024 के प्रभाव से 427% की जगह पर 443% (16% अधिक) महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गयी.