दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शुक्रवार को केंद्र से 10,000 करोड़ रुपए की मांग की और दावा किया कि आयकर के रूप में पिछले साल दो लाख करोड़ रुपए का योगदान देने के बावजूद दिल्ली को कुछ नहीं मिला। मंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली ने केंद्रीय करों में सीजीएसटी के रूप में 25,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। केंद्र का वर्षिक बजट पेश होने से पहले आतिशी ने दिल्ली के लिए अधिक धनराशि जारी करने की वकालत करते हुए कहा कि धन राशि को सड़क, परिवहन और बिजली क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ शहर के सौंदर्याकरण पर खर्च किया जा सकता है। आतिशी ने कहा कि केंद्र को मुंबई से पांच लाख करोड़ रुपए कर के रूप में मिलते हैं और बदले में केंद्र महाराष्ट्र सरकार को 54,000 करोड़ रुपए देता है। दिल्ली की तरह बंगलुरु भी करों के रूप में दो लाख करोड़ रुपए का योगदान देता है और केंद्र सरकार केंद्रीय करों से उसे 33,000 करोड़ रुपए प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि वहीं दूसरी तरफ 2001 से केंद्र सरकार केंद्रीय करों से दिल्ली सरकार को केवल 325 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही है।