लोकसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा को मिले झटके का असर मंगलवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में साफ दिखाई दिया। इस बजट में गठबंधन सरकार के दो प्रमुख सहयोगी दलों, बिहार और आंध्र प्रदेश, के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन दोनों राज्यों के लिए कुल मिलाकर लगभग 75 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें विभिन्न परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान है। इन परियोजनाओं में तीन एक्सप्रेसवे, एक बिजली संयंत्र, विरासत गलियारों, नए हवाई अड्डे और खेल बुनियादी ढांचे के विकास की योजनाएं शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेसवे और बक्सर में गंगा नदी पर एक अतिरिक्त दो-लेन पुल के विकास की घोषणा की। इन चार परियोजनाओं की कुल लागत 26,000 करोड़ रुपए होगी। इसके अतिरिक्त, राज्य में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बाढ़ से निपटने के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपए की धनराशि भी दी जाएगी।
आंध्र प्रदेश के लिए, बजट में राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी धनराशि आवंटित की जाएगी।
बिहार के लिए अन्य योजनाओं में भागलपुर जिले के पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित करना शामिल है। इन सभी परियोजनाओं के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च प्रस्तावित है। आंध्र प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है, जिसमें राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।