केद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में पेश किए गए 2024-25 के बजट में महिला-नीत विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के तहत महिलाओं और लड़कियों से संबंधित योजनाओं के वास्ते तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का आबंटन किया गया है। सीतारमण ने कहा कि यह आबंटन आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए देशभर में नए कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित करने का एलान किया गया है। हालांकि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट आबंटन में सिर्फ ढाई फीसद की मामूली बढ़ोतरी की गई है। आम बजट में औद्योगिक समूहों के साथ साझेदारी में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों की स्थापना और कामकाजी माताओं की सहायता के वास्ते क्रेच की स्थापना करने का एलान किया गया है। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं के लिए कार्यस्थल और घर के बीच संतुलन को बढ़ाना है, जिससे कार्यबल में उनकी अधिक भागीदारी संभव हो सके। बजट में नियोजन संबंधी हालिया आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि कामकाजी महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मई 2024 तक करीब 2.40 लाख नई कामकाजी महिलाएं जुड़ी हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.1 फीसद की वृद्धि को दर्शाता है।