खेलो इंडिया परियोजना को बढ़ावा: खेल मंत्रालय को केंद्रीय बजट 2024 में प्रमुख आवंटन

खेल मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में 3,442.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें खेलो इंडिया परियोजना को 900 करोड़ रुपये मिले हैं। यह रकम पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित 880 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये अधिक है। यह कदम जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और देश के विभिन्न हिस्सों से नई प्रतिभाओं को सामने लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

खेल मंत्रालय के बजट में मामूली वृद्धि

खेल मंत्रालय के कुल बजट में पिछले चक्र की तुलना में 45.36 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए बजट 3,396.96 करोड़ रुपये था, जो इस वर्ष 3,442.32 करोड़ रुपये हो गया है।

खेलो इंडिया परियोजना का महत्व

पिछले कुछ वर्षों में खेलो इंडिया में भारी निवेश किया गया है, जो युवाओं में खेल प्रतिभाओं को निखारने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में खेलो इंडिया का वास्तविक आवंटन 596.39 करोड़ रुपये था, जिसे 2023-24 के बजट में बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था। हालांकि, इसे बाद में संशोधित कर 880 करोड़ रुपये किया गया।

नए खेल आयोजनों की शुरुआत

सरकार ने खेलो इंडिया युवा खेलों 2018 की शुरुआत के बाद से कई नए खेल आयोजनों को जोड़ा है, जिसमें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, खेलो इंडिया पैरा खेल और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल शामिल हैं। देश भर में सैकड़ों खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई) स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य प्रतिभाशाली उदीयमान खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करना है।

राष्ट्रीय खेल महासंघों और भारतीय खेल प्राधिकरण का बजट

राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को सरकार की सहायता में भी 15 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है, जो 2023-24 में 325 करोड़ रुपये से बढ़कर 340 करोड़ रुपये हो गई है। भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) का बजट भी 795.77 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 822.60 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

डोपिंग रोधी एजेंसियों का बजट

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजंसी (नाडा) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को बजट में मामूली वृद्धि मिली है। नाडा के बजट को 21.73 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 22.30 करोड़ रुपये कर दिया गया है जबकि एनडीटीएल के बजट को 19.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 22 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इस प्रकार, खेल मंत्रालय को आवंटित बजट न केवल खेलो इंडिया परियोजना को मजबूती देगा, बल्कि विभिन्न खेल आयोजनों और नई खेल प्रतिभाओं को उभारने में भी मदद करेगा। यह कदम देश में खेलों के विकास को एक नई दिशा देगा और आगामी ओलंपिक एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को और बेहतर बनाएगा।

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