वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को विपक्ष की इस आलोचना को खारिज कर दिया कि सरकार ने बजट में उन राज्यों को विशेष सुविधा दी है, जहां उसके सहयोगी दलों की सरकार हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन की ओर से बजट पर सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि केंद्र ने सभी राज्यों को बिना किसी भेदभाव के धन मुहैया कराया है।
बिहार और आंध्र प्रदेश को सहायता
सीतारमण ने कहा कि बिहार के लिए घोषित 60,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं और आंध्र प्रदेश के लिए बहुपक्षीय सहायता उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में सभी राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की सहायता का वादा किया गया है।
बजट के बाद संवाददाता सम्मेलन
बजट के बाद संवाददाता सम्मेलन में सीतारमण ने कहा, ‘चुनाव पूर्व गठबंधन के साथ हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई है और यह ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में विकास के लिए कई घोषणाएं की हैं, जिसमें राज्यों को 50 वर्षों तक बिना ब्याज के 1.50 लाख करोड़ रुपए देने का प्रावधान शामिल है। यह वित्त आयोग की सिफारिश से अलग है।’
केंद्र सरकार की वित्तपोषण प्रक्रिया
सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों से प्रस्ताव मिलते हैं और उचित प्रक्रिया के तहत उनकी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया बिना किसी भेदभाव के पूरी की जाती है।
पश्चिम बंगाल का उल्लेख
यह पूछने पर कि क्या बजट में पश्चिम बंगाल का उल्लेख नहीं है, इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि जो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, उन्हें बजट भाषण को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पूर्वोदय योजना के विवरण वाले भाग में राज्य का नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि यदि बजट भाषण में राज्य का नाम नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे शामिल नहीं किया गया है।
पूर्वोदय योजना
सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल व ओड़ीशा समेत देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेगी। इसमें मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों के सृजन को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्वी भाग के राज्य धन-संपदा से समृद्ध हैं और उनकी सांस्कृतिक परंपराएं मजबूत हैं।