दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच उपजे जल संकट को लेकर अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पानी की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए अतरिक्त पानी देने की मांग की है। बढ़ते जल संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कार धोने और निर्माण स्थलों पर पीने योग्य पानी के उपयोग पर प्रतिबंध सहित कई आपातकालीन उपायों की घोषणा भी की है। इतना ही नहीं दिल्ली सरकार ने बुधवार को पानी की बर्बादी पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माना लागू करने के लिए 200 टीमें बनाई हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने जल संकट से प्रभावित इलाकों में दो पालियों में ट्यूबवेल चलाने का फैसला लिया है। बढ़ते संकट के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा नेताओं से अपने राजनीतिक मतभेदों को अलग रखकर राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट से निपटने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। केजरीवाल ने पोस्ट करते हुए कहा-मैं देख रहा हूँ कि भाजपा के साथी हमारे खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इस से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। मेरी सभी से हाथ जोड़ कर विनती है कि इस वक्त राजनीति करने की बजाए आइए मिलकर दिल्ली के लोगों को राहत दिलवाएं। यदि भाजपा हरियाणा और उत्तर प्रदेश की अपनी सरकारों से बात करके एक महीने के लिए दिल्ली को कुछ पानी दिलवा दें तो दिल्ली वाले भाजपा के इस कदम की खूब सराहना करेंगे।