मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने शुक्रवार को 24,657 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाना, यात्रा को आसान बनाना और तेल आयात व कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस घोषणा में बताया कि ये परियोजनाएं सात राज्यों—ओड़ीशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल—के 14 जिलों को कवर करेंगी और भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी।
इन परियोजनाओं के तहत 64 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे छह आकांक्षी जिलों (पूर्वी सिंहभूम, भदाद्री कोठागुडम, मलकानगिरि, कालाहांडी, नबरंगपुर, रायगढ़), लगभग 510 गांवों और 40 लाख लोगों तक संपर्क बढ़ाया जाएगा। इसमें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अजंता गुफाओं को भी भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना है, जिससे पर्यटकों को सुविधा मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने बागवानी फसलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए 1,766 करोड़ रुपये के स्वच्छ पौध कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत दो करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण, और बायोमास से एथनोल उत्पादन के लिए ‘पीएम जीवन’ योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी है