बांग्लादेश में अशांति के दौरान कई प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के सदस्य जेलों से भाग गए हैं, जिससे भारत में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है।
भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा कड़ी
शेख हसीना सरकार के अपदस्थ होने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह हाई अलर्ट पर हैं। बांग्लादेश से सटी भारतीय सीमाओं पर पूरी सतर्कता से निगरानी की जा रही है। बीएसएफ ने अपने निगरानी क्षेत्र वाली सीमाओं पर अलर्ट जारी किया है ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ को रोका जा सके।
डीजी ने लिया हालात का जायजा
बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी और उनके साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे। बैठक के बाद उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। डीजी ने उत्तर 24 परगना जिले की सीमा का दौरा भी किया।
घुसपैठ की कोशिशें
हाल ही में पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले से सटी भारत-बांग्लादेश सीमा पर अमुदिया सीमा चौकी के पास 10-15 बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भारत में घुसने की कोशिश की थी। ऐसे सभी संवेदनशील एंट्री प्वाइंट्स को चिह्नित कर वहां खास चौकसी बरतने को कहा गया है। नदिया जिले के मलुआपाड़ा, हलदरपाड़ा, बानपुर और मैटियारी, मुर्शिदाबाद जिले के चरमराशी और मालदा जिले में सासनी सीमा चौकी के इलाकों में भी विशेष निगरानी की जा रही है। बीएसएफ ने बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ भी संपर्क कायम किया है।
इस्लामी आतंकियों से खतरा
खुफिया जानकारी के अनुसार, बांग्लादेश में जारी अशांति के दौरान जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के सदस्य जेलों से भाग गए हैं। इन आतंकियों के भारत में प्रवेश करने की आशंका से एजेंसियां सतर्क हैं। ये आतंकी संगठन भारत-बांग्लादेश के बीच सीमावर्ती राज्यों में सक्रिय हैं। कई मौकों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल और असम से इन संगठनों के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मौजूदा उथल-पुथल का फायदा उठाकर इन आतंकवादी संगठनों के सदस्य भारत में घुसपैठ कर सकते हैं।
सीमावर्ती राज्यों में सावधानी
भारत और बांग्लादेश के बीच 4,096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसमें असम में 262, त्रिपुरा में 856, मिजोरम में 318, मेघालय में 443 और पश्चिम बंगाल में 2,217 किलोमीटर की सीमा शामिल है। इन सभी स्थानों पर राज्य सरकारों को भी अलर्ट भेजा गया है।