नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता के RG कर बलात्कार-हत्या मामले को लेकर भारी दबाव और उनकी पार्टी के भीतर से उठ रही इस्तीफे की मांगों के बीच, TMC नेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी प्रमुख के समर्थन में सामने आए हैं। अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी की इस्तीफे की मांग का बचाव करते हुए कहा कि किसी मुख्यमंत्री को इस तरह के अपराध के लिए दोषी ठहराना अन्यायपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि यदि इस मानक पर विचार किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मणिपुर हिंसा और उत्तर प्रदेश के हाथरस और उन्नाव मामलों के लिए अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, जो भाजपा शासित हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि 9 अगस्त को कोलकाता में हुआ हादसा "बहुत चौंकाने वाला और घृणास्पद" था और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के प्रति समर्थन जताया। उन्होंने कहा, "मैंने भी डॉक्टरों के विरोध का समर्थन किया है और साथ ही, ममता जी द्वारा लाए गए एंटी-रेप बिल को ऐतिहासिक बताया है। इस मामले में किसी मुख्यमंत्री को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। यह मामला बहुत चौंकाने वाला और घृणास्पद है। लेकिन जिस तरह से इसे राजनीति में लाया जा रहा है, मैं ममता जी के साथ हूं। ममता जी का सिपाही होने के नाते, मैंने इस मुद्दे को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है और भविष्य में भी ऐसा करूंगा।" आसनसोल के सांसद ने ममता बनर्जी द्वारा लाए गए 'अपराजिता बिल' की तारीफ की और इसे "ऐतिहासिक" बताया। उन्होंने कहा, "मैं राज्यपाल और केंद्र से अपील करता हूं कि इस बिल का समर्थन करें और इसे जल्द से जल्द पारित करें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करना सही नहीं है। यदि यही मानक है, तो प्रधानमंत्री को भी मणिपुर, हाथरस, उन्नाव, और कठुआ जैसे मुद्दों पर इस्तीफा देना पड़ेगा।" आज ही, TMC सांसद जॉह्वर सरकार ने कोलकाता डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले पर राजनीति छोड़ने और राज्यसभा से इस्तीफा देने की घोषणा की। सरकार ने ममता बनर्जी को एक पत्र में लिखा, "आपको राज्यसभा में पश्चिम बंगाल की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने का मौका देने के लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, लेकिन मुझे सूचित करना है कि मैंने संसद और राजनीति से पूरी तरह से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है।" 9 अगस्त को RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद देशभर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानूनों की मांग उठी।