सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की Sub-classification की अनुमति दी
भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षण के उद्देश्य से Sub-classification की अनुमति दे दी है। यह निर्णय SC और ST समुदायों के बीच लाभों की असमान वितरण को संबोधित करने के लिए किया गया है। अदालत ने जोर दिया कि किसी भी Sub-classification को ठोस आंकड़ों … Read more