नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को विदेशी कंपनियों के लिए कारपोरेट कर की दर में कटौती की घोषणा की, जो विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में विदेशी कंपनियों पर लगने वाले आयकर की दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है।

बजट में प्रमुख घोषणाएँ

• कारपोरेट कर में कटौती: वित्त मंत्री सीतारमण ने विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट कर की दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। इस कदम से विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
• निर्यातक समानीकरण शुल्क: निर्यातकों पर लगने वाले दो प्रतिशत समानीकरण शुल्क को समाप्त करने का भी प्रस्ताव है।

आर्थिक समीक्षा 2023-24

बजट से पहले सोमवार को पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2023-24 में चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और निर्यात बाजार का लाभ उठाने के लिए चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ाने की बात कही गई थी। समीक्षा में बताया गया कि अमेरिका और यूरोप के देश चीन से अपनी विनिर्माण इकाइयों को हटा रहे हैं, जिससे भारत के लिए चीन की कंपनियों को आकर्षित करना और उनके उत्पादों का निर्यात करना फायदेमंद हो सकता है।

विशेषज्ञों की राय

डेलायट इंडिया के भागीदार रोहिंटन सिधवा ने कहा कि विदेशी कंपनियों के लिए कर की दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करना और निर्यातकों पर लगने वाले समानीकरण शुल्क को समाप्त करना एक सराहनीय कदम है। इस कदम से भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। वित्त मंत्री द्वारा की गई ये घोषणाएँ विदेशी कंपनियों के लिए भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। कारपोरेट कर की दर में कमी और निर्यातकों पर समानीकरण शुल्क को समाप्त करना भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक मजबूत स्थान दिलाने में सहायक होगा।