चुनावी मौसम में बिहार की सियासत में गरमी बढ़ गई है, और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बिजली के बिल से राहत देते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब राज्य के हर घरेलू उपभोक्ता को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी, लेकिन इसका लाभ जुलाई के बिजली बिल में ही दिखने लगेगा।

इस निर्णय से राज्य के करीब 1.67 करोड़ परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता की ओर

नीतीश सरकार सिर्फ फ्री बिजली देने तक सीमित नहीं है। सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि अगले तीन वर्षों में प्रदेश के अधिकांश घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। इससे राज्य में 10,000 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा पैदा की जा सकेगी।

इसके लिए सरकार 'सुदृढ़ीकरण योजना' के तहत विशेष आर्थिक सहायता भी देगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पूरी तरह से सरकारी खर्च पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

तेजस्वी की रणनीति पर पलटवार?

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार का यह कदम तेजस्वी यादव के उस वादे का जवाब है, जिसमें उन्होंने सत्ता में आने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही थी।
RJD ने इस घोषणा को नीतीश की "राजनीतिक हार" और तेजस्वी की "नीतियों की जीत" बताया, जबकि JDU ने इसे आम जनता के लिए "एक समर्पित नेता की ईमानदार कोशिश" करार दिया।

जनता को क्या मिलेगा फायदा?

अगर किसी उपभोक्ता का मासिक बिल 125 यूनिट या उससे कम आता है, तो उसे कोई भुगतान नहीं करना होगा। इससे औसतन 300-500 रुपये प्रति महीने की बचत हो सकती है।