उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के निवासियों के लिए अच्छी खबर है कि सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के 8 बड़े हाईवे विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने की योजना बनाई है। ये प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में फैले हुए हैं और इनका कार्यान्वयन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में किया जाएगा।
मुख्य हाईवे प्रोजेक्ट्स:
- अयोध्या बायपास: 68 किमी लंबा यह बायपास अयोध्या में ट्रैफिक की समस्याओं को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- गुवाहाटी रिंग रोड: 121 किमी लंबा यह प्रोजेक्ट गुवाहाटी में यातायात की सुविधा बढ़ाएगा।
- खड़गपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे: 516 किमी लंबा यह एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल में यात्रा की सुगमता को बेहतर बनाएगा।
- आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे: 88 किमी का यह 6 लेन वाला हाईवे आगरा और ग्वालियर के बीच यात्रा को आसान करेगा।
- एलीवेटेड हाईवे: नासिक और खेड के बीच प्रस्तावित 30 किमी लंबा यह हाईवे 8 लेन का होगा और यातायात की समस्या को हल करेगा।
इन परियोजनाओं के लिए NHAI ने बोलियां आमंत्रित की थीं और इन्हें पीपीपी मोड में लागू किया जाएगा। परियोजनाओं की लागत और विस्तृत विवरण को देखते हुए इनका मूल्यांकन PPPAC की अंतर-मंत्रालयी पैनल द्वारा किया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, कैबिनेट की मंजूरी के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 3डी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हाईवे मंत्रालय दिसंबर तक अन्य परियोजनाओं को भी कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेज सकता है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से इन राज्यों में सड़क परिवहन की सुविधाएं काफी बेहतर होंगी।