भारत सरकार इसी महीने चालू वित्त वर्ष के लिए अपना पूर्ण बजट पेश करनेवाली है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार की बजट में ग्रामीण आवास पर मिलनेवाली सब्सिडी को बढ़ा कर 50 प्रतिशत करने की योजना है. सरकारी सूत्रों के हवाले से रायटर की खबर के अनुसार सरकार ग्रामीण इलाकों के विकास पर खर्च बढ़ाने की भी योजना बना रही है. इसके अंतर्गत गांव की सड़कों और उन युवाओं को रोजगार कार्यक्रम शामिल हैं जो खेती के अलावा अन्य क्षेत्रों में कम मौकों की वजह से खेती पर निर्भर हैं. एक सरकारी सूत्र ने बताया कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की व्यापक दिक्कतों को लेकर चिंतित है, जो खाद्य पदार्थों की महंगाई और किसानों की आय में धीमी वृद्धि से बढ़ रही है.